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उत्तराखंड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह के नाम से रुद्रपुर, नैनीताल और हरिद्वार के रानीपुर विधायक को मंत्री बनाने का झांसा देने और करोड़ों रुपये मांगने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी ने उत्तराखंड के अलावा मणिपुर, ओडिशा और कर्नाटक के विधायकों को कॉल करने की बात स्वीकारी है।

उत्तराखंड। पीजी करने गए 400 एमबीबीएस डॉक्टरों में 80 विशेषज्ञ डॉक्टर इस साल स्वास्थ्य विभाग को मिल जाएंगे। जैसे-जैसे डॉक्टरों का पीजी कोर्स पूरा होगा। वैसे ही उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में खाली पदों पर तैनाती दी जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग को इस साल करीब 80 विशेषज्ञ डॉक्टर मिल जाएंगे। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को देखते हुए 400 एमबीबीएस डॉक्टरों को पीजी कोर्स करने की अनुमति दी गई है। पीजी कोर्स पूरा कर लौटने वाले इन डॉक्टरों को पर्वतीय क्षेत्रों में तैनाती दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने 2027 तक विशेषज्ञ डॉक्टरों के खाली पदों को भरने की कार्य योजना बनाई है।

उत्तराखंड। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त पद पर चयन को लेकर बैठक हुई। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए।

लोकायुक्त के लिए चयन समिति बनेगी। इसके लिए पैनल तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सीएम आवास में हुई लोकायुक्त समिति बैठक में यह निर्णय लिया गया। मार्च में एक बैठक फिर होगी। समिति के निर्देश के बाद अब चयन समिति के सदस्यों के लिए अधिकारियों का पैनल तैयार होगा

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि सहायक अध्यापक एलटी के 1544 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम आ चुका है। इनकी काउंसलिंग भी हो चुकी हैं। इन सभी अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्तिपत्र दिए जांएगे।

उत्तराखंड। विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पर दबाव बनाता रहा। लेकिन फिर सरकार ने सत्र की अवधि एक दिन बढ़ा दी। तीन दिन तक सत्र देर रात तक चलाया गया तो जाहिर है कि सरकार के पास इतना काम था, जिसके लिए कुछ और दिन तय हो सकते थे।

उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अपने तय समय से अधिक चला। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सदन में लंबे समय तक बैठ कर अपना पुराना रिकार्ड भी तोड़ दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आक्रामक अंदाज में देर रात तक बोले। लेकिन यह भी सच्चाई है कि इस सत्र ने वैमनस्यता बढ़ाई और शांत प्रदेश को आंदोलित कर दिया।

उत्तराखंड। कई तरह की भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कहा जा रहा है कि बाहरी लोगों को यहां पंजीकरण कराने से राज्य का निवास प्रमाणपत्र मिल जाएगा। जबकि, गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि यूसीसी में निवास प्रमाणपत्र का कोई प्रावधान नहीं है।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में बाहरी लोगों को विवाह का पंजीकरण कराने पर राज्य का निवास प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा। इस तरह की खबरें भ्रामक हैं। इन्हें लेकर शनिवार को गृह विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए भ्रामक खबरें प्रसारित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड के जड़ी-बूटी विशेषज्ञ डॉ. मायाराम उनियाल को प्रतिष्ठित धन्वंतरि पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने प्रकृति परीक्षण अभियान के पहले चरण में उत्तराखंड के प्रयासों की सराहना की।

केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से 20 फरवरी को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में डाॅ. मायाराम उनियाल को यह पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने प्रताप राव जाधव ने डाॅ. उनियाल के साथ आयुर्वेद विशेषज्ञ प्रताप डाॅ. ताराचंद व डाॅ. जमदग्नि को भी धन्वंतरि पुरस्कार प्रदान किया।

विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही 37 घंटे 49 मिनट चली। इस अवधि में 13 विधेयक और तीन अध्यादेश सदन में पारित हुए। 15 विभागों के प्रतिवेदन सदन में रखे गए। उत्तराखंड राज्य खेल विवि विधेयक 2024 को सरकार ने वापस ले लिया।

सदन की कार्यवाही के बारे में विधानसभा सचिवालय से जारी जानकारी के मुताबिक, नियम-300 के तहत 97 सूचनाएं आईं, जिनमें से 21 स्वीकृत हुईं और 24 को सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए भेजा गया। नियम-53 के तहत 55 सूचनाएं आईं, जिनमें से छह स्वीकृत हुईं और 11 के सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए भेजा गया। नियम-58 के तहत 26 सूचनाएं आईं, जिनमें से 14 स्वीकृत हुईं और छह को सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए भेजा गया। नियम-310 के तहत चार सूचनाएं आईं, जो नियम-58 के अंतर्गत सुनी गई।

उत्तराखंड विधानसभा में आज सशक्त भू-कानून के विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) संशोधन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने इस कानून में होने वाले संशोधन पर भी बात की। उन्होंने सदन को बताया कि राज्य में जमीनों को भू-माफियाओं से बचाने, प्रयोजन से इतर उनका दुरुपयोग रोकने की जरूरत को समझते हुए कानून में बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बदलाव को लाने से पहले हमारे समक्ष भौगोलिक, निवेश, रोजगार को लेकर भी चुनौतियां थीं। सीएम ने कहा, पिछले वर्षों में देखा गया कि विभिन्न उपक्रम स्थापित करने, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन खरीदकर उसे अलग प्रयोजनों में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस संशोधन से न केवल उन पर रोक लगेगी, बल्कि असल निवेशकों व भू-माफिया के बीच के अंतर को पहचानने में भी कामयाबी मिलेगी।

उत्तराखंड। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े की जांच में कांग्रेस नेता विजय सारस्वत शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए। उन्होंने ईडी के कई सवालों का सामना किया, जिनमें से कुछ में वह असहज भी नजर आए। हालांकि, अधिकारियों ने अपने सवाल जारी रखे। बताया जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े में कुछ और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं।