उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में उच्च न्यायालय नैनीताल ने 12 नवंबर 2018 को आदेश जारी किया था इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गई थी।
उपनल कर्मचारियों के मामले में सरकार को सुप्रीम झटके के बाद अब सभी संबंधित विभाग सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। शासन ने इस संबंध में विभागों को निर्देश जारी किया है।
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