हाईपावर कमेटी में प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव या सचिव गृह, सचिव वित्त, महानिरीक्षक, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, स्थानिक आयुक्त व यूसीसी के नोडल अधिकारी अजय मिश्रा सदस्य के रूप में शामिल होंगे, जबकि एक मुख्य सचिव से नामित विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
शासन ने समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के दौरान समय-समय पर पेश आने वाली दिक्कतों के समाधान के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक हाईपावर कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी यूसीसी से संबंधित फैसले लेने के लिए अधिकृत होगी। सचिव गृह शैलेश बगोली ने कमेटी बनाए जाने की पुष्टि की है।
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